संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण समाप्त कर चुकी हैं। बजट में आम करदाता के टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई है।
किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। शहरी, ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है।
रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का सरकार ने प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें उन जुड़ी जानकारी होगी।
कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश की घोषणा की गयी है। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान किया गया है। मोबाइल और चार्जर को महंगा कर दिया गया है, सरकार ने सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है।
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