असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, नियम को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। इसलिए, यह पूरी तरह से भारत सरकार के लिए है कि वह नियम को बनाए और इसे संशोधित करे।
उन्होंने कहा, असम में एनआरसी के रूप में अब तक, हम पहले एनआरसी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कई विसंगतियों की ओर इशारा कर चुके हैं।
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