– अनुच्छेद 370 के पंगु होने से अभी तक जो कानून राज्य में नहीं लागू होते थे, वह अब राज्य में लगेंगे
– इससे पहले ही राज्य प्रशासन कई तरह के फेरबदल कर रहा है, जिनमें से एक बड़ा फैसला हाल ही में लिया गया
– जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को राज्य में कुल सात आयोग को खत्म करने का आदेश दिया है, इसमें मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग शामिल हैं
– इन सात आयोग के नाम हैं – जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग, राज्य पारदर्शिता आयोग
– समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का ये नया आदेश 31 अक्टूबर से लागू होगा
– आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा. ऐसे में वहां पर केंद्र सरकार के अनुसार कानून लागू होंगे
– जिस प्रकार नई दिल्ली विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, अब इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर भी होगा
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