जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, औद्योगिक योजना वर्ष 2037 तक की अधिसूचना की अवधि से 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ है। यह नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जम्मू और कश्मीर में मौजूदा उद्योगों का विस्तार और विस्तार करेगा।
उपराज्यपाल ने कहा, 2019 तक औद्योगिक नीति में केंद्र सरकार द्वारा वितरित की गई कुल राशि मात्र 1123.84 करोड़ थी, जबकि नई नीति में 24,800 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राशि का परिव्यय है।
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