– कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
– कोर्ट ने कहा है कि अब इसकी सुनवाई नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के साथ होगी
– पिछले साल दिसंबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने NPR को मंजूरी दी थी
– इसमें घर-घर जाकर एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और दर्ज किया जाएगा कि कहां कौन रह रहा है
२५ मार्च २०२२ को प्रदेश का मुख्यामंत्री के पद का शापद लेने के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर…
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