चंडीगढ़ : मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। इस बात को प्रस्ताव में शामिल किया गया है कि अगर किसान को ‘एमएसपी’ से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है, तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन, फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है।
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