केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल पोर्टल्स में शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए एक स्व-नियमन निकाय होगा, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या इस श्रेणी के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए 3-स्टेयर मैकेनिज्म का फैसला किया है। ओटीटी और डिजिटल समाचार मीडिया को अपने विवरण का खुलासा करना होगा। हम पंजीकरण अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी मांग रहे हैं।
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