केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के अंतरिम फैसले से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है और चार सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने सुनाया।
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