केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली हैं. ये सिफारिशें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का एचआरए (मकान किराया भत्ता) बढ़ जाएगा. एचआरए बढ़ने के साथ ही करीब 48 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. बता दें कि सरकार ने वेतन से जुड़ी 34 सुझावों को स्वीकार कर लिया है.
वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में एचआरए के लिए शहरों को X, Y और Z नाम की तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इसके तहत इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 24, 16 और 8 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.
यानी कर्मचारियों को बेसिक पर उनके शहर की श्रेणी के अनुसार एचआरए दिया जाएगा. उदाहरण के लिए यदि आपका बेसिक पे 20000 है और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको 4800 रुपये एचआरए के रूप में मिलेंगे. यह डीए और अन्य भत्तों के साथ आपकी बेसिक सैलरी में जुड़कर मिलेगी.!
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